С 1 января 2016 года студенты и аспиранты, обучающиеся приоритетным специальностям, станут получать повышенную стипендию – по 5 тыс. и 10 тыс. рублей соответственно.
Федеральная служба государственной статистики обнародовала рейтинг зарплат среди регионов России. Последнюю строчку в этом списке заняла Республика Дагестан.
Российский президент Владимир Путин прибыл на международный саммит глав крупнейших государств. Журналисты сообщают, что в приоритете у президента РФ вопросы Сирии и Украины.
Депутаты Госдумы от оппозиционных партий единодушно назвали проект бюджет на 2016 год бюджетом «обнищания страны и дальнейшего развала экономики» и фактически выразили недоверие правительству.
Такой вопрос с самоочевидным ответом задает пенсионерка из поселка Идрица Псковской области Татьяна Ивановна Дубровская, у которой пенсия, как она пишет, «почти» равна прожиточному минимуму.
Активисты проекта ОНФ «За честные закупки» считают траты чиновников на аренду служебных автомобилей открытым вызовом политике государства, направленной на оптимизацию бюджетных расходов.
Количество бедных в России приближается к 20 млн человек, а правительство, видимо, не надеется на скорое окончание кризиса: с 2017 года для малоимущих вводятся продовольственные карточки.
Дмитрий Медведев прокомментировал решение российского правительства не повышать зарплаты госслужащим. Министр считает, что у представителей власти сегодня вполне достойная заработная плата.
В Псковской области из резервного фонда администрации региона семьям погибших в авиакатастрофе в Египте выплатят по 500 тыс. рублей, если они попросят об этом и соберут минимум пять справок.
Премьер-министр России Медведев рассказал, что правительство намерено сохранить в бюджете на 2016 год 50 миллиардов рублей на строительство и модернизацию новых школ.
Давно подмечено: в кризисные времена резко увеличивается количество чиновничьей дури. Проявляется она по-разному, в том числе предложениями по оптимизации расходов бюджета.
Строители в поселке Мыс Шмидта жалуются на то, что им уже целый месяц не выплачивается зарплата. Также, рабочие говорят, что у них недостает продуктов питания, и нет денег на то, чтобы вернутся домой.